नेपाल र भारतले रेलमार्फत व्यापारिक आवागमन सहज र विस्तार हुने गरी बिहीबार एक महत्वपूर्ण पत्र (Letter of Exchange) आदान–प्रदान गरेका छन्। यो पत्रले दुवै देशबीचको ट्रान्जिट सन्धिको प्रोटोकल संशोधन गर्ने कार्य औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ।

नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलसँग भएको बैठकपछि सो पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्त्रीद्वयको उपस्थितिमा दुवै पक्षका अधिकारीहरूले कागजात आदान–प्रदान गरेका थिए।

भारतको वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नयाँ संशोधनले जोगबनी (भारत)–विराटनगर (नेपाल) रेलमार्ग हुँदै कन्टेनर तथा बल्क दुवै प्रकारका मालसामानको आवत–जावत सहज गर्नेछ। यसअघि चार प्रकारका वस्तु (कोइला, क्लिङ्कर, सिमेन्ट र मल) मात्र तेस्रो देशबाट रेलमार्फत ल्याउन पाइन्थ्यो।

अब बिराटनगर र नौतनवाबाट पनि रेलमार्फत माल ढुवानी

यसअघि रेलभित्र्याउने एक मात्र नाका बिर्गञ्ज समेकित जाँच चौकी (ICP) थियो। नयाँ संशोधनपछि बिराटनगर ICP र नौतनवा–सुनौली हुँदै पनि सबै प्रकारका रेल कार्गो आवत–जावत गर्न मिल्नेछ। यसले बिर्गञ्जमा भइरहेको भीडभाड कम गर्ने र व्यापारिक ढुवानीलाई छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल सरकारले गत जुलाईमै सो पत्रको खाका अनुमोदन गरेको थियो, तर राजनीतिक परिवर्तनका कारण त्यसबेला हस्ताक्षर प्रक्रिया रोकिएको थियो।

पूर्वी नेपालका उद्योग–व्यापारीलाई सस्तो र छिटो ढुवानी

जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग २०२३ जुन १ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। भारत सरकारको अनुदानमा बनेको यो रेलमार्ग अब कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट प्रत्यक्ष रेलमार्फत सामान ल्याउन प्रयोग गर्न सकिनेछ।
रेलमार्गबाट ढुवानी ट्रकभन्दा सस्तो हुने भएकाले पूर्वी नेपालका उद्योग–व्यापारी तथा निर्मातालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने अपेक्षा छ।

नौतनवा–सुनौली भैरहवाबाट मात्र ७ किलोमिटर टाढा भएकाले पश्चिम नेपालले पनि रेल ढुवानीको लाभ लिन सक्नेछ, यद्यपि भैरहवाको ICP सम्म रेललाइन निर्माण हुन बाँकी छ।

त्रिदेशीय व्यापारलाई मद्दत

एघिल्लो प्रोटोकलले सीमित वस्तुमात्र रेलमार्फत ल्याउन अनुमति दिँदै आएको थियो। अब भने कन्टेनर र बल्क दुवै प्रकारका सामान ल्याउन सकिने भएकाले नेपालका तेस्रो देशसँगका व्यापारिक चहल–पहलमा बृद्धि हुने अपेक्षा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुख्य पारवहन मार्ग—कोलकाता–जोगबनी, कोलकाता–नौतनवा (सुनौली) र विशाखापट्टनम–नौतनवा (सुनौली)—लाई समेट्दै बहु–मोडल व्यापारिक पहुँच बलियो बनाइनेछ।

नेपाल–भारत व्यापार असन्तुलन यथावत

नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतमा २२४.६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो भने १.०७ खर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो। यसरी देशको व्यापार घाटा ८४६.५१ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ। नयाँ रेल पहुँचले दीर्घकालीन रूपमा व्यापार सन्तुलनमा सकारात्मक असर पर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।

ट्रान्जिट विशेषज्ञ रवी सैञ्जुले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्—
“भारतीय गेटवे पोर्टबाट विराटनगर रेलवे यार्डसम्म कन्टेनर र बल्क कार्गो ल्याउन दिने व्यवस्था आजबाट लागू भयो। यसले पूर्वी नेपालमा तेस्रो देशका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी समय र लागत घटाउनेछ।”
उनका अनुसार, भैरहवाका लागि पनि प्रभावकारी रेल ढुवानी गर्न ECTS नियमावली संशोधन आवश्यक छ।

पृष्ठभूमि

नेपाल–भारत व्यापार तथा ट्रान्जिट सन्धि १९६० मा पहिलोपटक गरिएको हो, जसले नेपाललाई भारत हुँदै तेस्रो देशको व्यापारिक पहुँच सुनिश्चित गर्छ। यो सन्धि प्रत्येक केही वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ।
ट्रान्जिटमार्फत नेपालका तेस्रो देशका सामानहरू मुख्य रूपमा कोलकाता/हल्दिया तथा विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै आउने गर्छन्।

यसपटकको संशोधित प्रोटोकलले नेपाल–भारतबीचका आर्थिक, व्यापारिक तथा पारवहन सम्बन्धहरूलाई थप दृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।