एलिट डकुमेन्ट’ नहोस् संविधान: जन-जनको अपनत्व कसरी

काठमाडौं । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि यसको भावनात्मक स्वामित्व आम जनतामाझ पुग्न नसकेको तथा यसलाई सीमित ‘एलिट डकुमेन्ट’ को रूपमा राखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भदौमा भएको विद्रोहपछि युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई संविधानबारे जानकारी नभएको भन्दै दल र बुद्धिजीवीले लगाएको आरोपको जवाफमा, संविधानलाई साँच्चिकै ‘लिभिङ डकुमेन्ट’ बनाउने जिम्मेवारीबाट राज्य र सरोकारवालाहरू चुकेको औंल्याइएको छ ।

संविधान जनतासम्म नपुग्नुको कारण

राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीको आत्मकेन्द्रित बहस: लेखकका अनुसार, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरू ‘मै सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी’ भन्ने भावनाबाट बाहिर निस्किएर संविधानको महत्व र पृष्ठभूमि जनता, विशेषगरी युवा पुस्तासम्म पुर्‍याउन असफल भएका छन् ।
राज्यको उदासीनता: संविधान लेख्ने कार्यमा मात्र सीमित नभएर, जनतालाई संविधान भएको अनुभूति गराउने राज्यको पहिलो जिम्मेवारी पूरा हुन सकेन ।
‘एलिट डकुमेन्ट’ को रूपमा प्रस्तुति: कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा तथा संविधानका पक्षधरहरूले संविधानको महत्त्व बुझाउने क्रममा “तिमीहरूलाई थाहा छैन, मैले पढेको छु” भन्ने प्रवृत्ति देखाउँदा संविधान पेसागत क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने एउटा ‘एलिट डकुमेन्ट’ का रूपमा प्रस्तुत हुन पुग्यो । यसले आम जनताबाट संविधानलाई टाढा राख्यो ।
कानुनी जटिलता: कानुन पढेकै मान्छेलाई पनि कहिलेकाहीँ बुझ्न गाह्रो हुने संविधानको भावनात्मक स्वामित्व आम जनताले महसुस गर्न सकेनन् ।
‘पूजा गर्ने’ प्रवृत्ति: संविधानलाई धर्मग्रन्थ (भागवत गीता, त्रिपिटक, कुरान, बाइबल) जस्तो ‘पूजा’ गर्ने प्रवृत्तिले यसको अपनत्व सीमित समूहमा संकुचित हुन पुग्यो ।

संविधान सफल हुने लक्षण देखिएन

संविधानलाई कानुनी भाषामा ‘लिभिङ डकुमेन्ट’ भनिए तापनि यसलाई साँच्चिकै जीवन्त बनाउन आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन ।

“१० वर्ष भइसक्दा पनि संविधानका आधारभूत कुराहरूमाथि नै जनताले प्रश्न उठाउनु भनेको संविधान सफल हुने लक्षण भने होइन ।”

वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र जवाफदेहिता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमाथि आज प्रश्न उठिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व लिएका व्यक्तिहरूको समेत रहेको तर्क गरिएको छ ।

अघि बढ्ने बाटो: विभाजित स्वामित्वको अन्त्य

संविधानलाई खारेज गर्न मिल्ने दस्ताबेजको रूपमा नलिएर, यसको विभाजित स्वामित्वको चलन बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वर्तमान संविधान नेपालको लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिमा आवश्यक आधारभूत कुराहरू समेटेको पहिलो जनताद्वारा निर्मित संविधान भएकाले यसका आधारभूत मर्महरू हटाउँदा देश धेरै वर्ष पछाडि धकेलिने चेतावनी दिइएको छ ।

सुझावहरू:

‘मै सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी’ भावनाको त्याग: अबका सचेतना कार्यक्रम, छलफल र संवादहरू यो भावनाबाट बाहिर निस्केर सञ्चालन हुनुपर्छ ।
संविधान र जनताबीचको दूरी घटाउने: व्यवहारमा समेत संविधानलाई ‘हाम्रो संविधान’ बनाउन आवश्यक छ ।
राज्यका संरचनामा अपनत्व: राज्यका हरेक संरचना (अङ्ग) लाई कसैले ‘मन्दिर’ को रूपमा महिमा गाइरहँदा आम जनताले यसलाई आफ्नो अपनत्वको ठाउँको रूपमा महसुस गर्न पाउनुपर्छ । अनियमितता र प्रश्नविहीन ‘मन्दिर’ बनाउने कार्यले नै अहिलेको अवस्था आएको हो ।

संविधानको महत्त्व बुझाउने प्रक्रियामा आम जनतालाई संलग्न गराएर संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र वर्तमान संविधान साँच्चिकै जनमुखी र जीवन्त हुन सक्छ ।