जनकपुरधाम – जेन–जी आन्दोलनले उत्पन्न अस्थिर परिस्थितिमा मधेश प्रदेश सरकार ढाल्ने प्रयास असफल भएको छ। मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको दृढ अडानका कारण संघीयता खारेज हुने सम्भावनासमेत टरेको छ।
संघीयताको जननी मानिने मधेश प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य गरी पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउत संघीयता विरोधी शक्तिसँग मिलेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनका सचिवालयमार्फत गरिएको राजीनामाको घोषणा र त्यसपछि सरकारबाट समर्थन फिर्ता गर्ने दबाब सिंहले अस्वीकार गरेपछि संकट चिर्न थालेको हो। सिंहले विश्वासको मत लिने अडान गर्दै भने, “संघीयता जोगाउन विश्वासको मत लिन्छु तर राजीनामा दिन्न।”
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। हाल एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस लगायतका दलहरूले सिंहलाई समर्थन गर्ने तयारी देखाएका छन्। यससँगै प्रदेश सरकार ढल्ने जोखिम घटेको छ र संघीयता पक्षधर दलबीच नयाँ राजनीतिक सहकार्यको संकेत देखिएको छ।
यसैबीच जनमत पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवाद तीव्र बनेको छ। पार्टी अध्यक्ष डा. राउत र संगठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउतको राजीनामा माग गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा केन्द्रीय नेताहरूले पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वको कमजोर कार्यशैली र संघीयता विरोधी गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सिंहको अडानले मधेश प्रदेशको मात्र होइन, नेपालकै संघीय संरचनालाई जोगाउने निर्णायक भूमिका खेलेको छ। अब सिंहको सरकार र संघीयताको भविष्य विश्वासको मत प्रक्रियाबाट टुंगिने छ।
By
By
By
