बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आम नागरिकको हितका लागि गणतन्त्रभन्दा उत्तम व्यवस्था अरु नहुने धारणा राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आज नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गणतन्त्र गरिब जनताको हित गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

‘नेपालले विभिन्न कालखण्डमा फरकफरक परिस्थितिलाई भोग्दै विसं २०६५ जेठ १५ गतेदेखि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो। तत्कालीन समयमा अन्तरिम संविधान जारी गरेर आएपछि व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन। परिवर्तनसँग जोडिएको विषय नेपाल र नेपालीको समृद्धि हो, व्यवस्था र शासकीय प्रणालीको कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

अस्थिरता र भ्रष्टाचारले परिवर्तनमा बाधा

मुख्यमन्त्री बानियाँले गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र अस्थिरता फैलिएकाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र सोही कारणले सोचेअनुसार मुलुकमा परिवर्तन आउन नसकेको धारणा राखे । उनले गणतान्त्रिक व्यवस्था समावेशी र समानुपातिक भए पनि भ्रष्टाचार र अस्थिरताले गर्दा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको बताए ।

नेतृत्व परिवर्तन नभएकाले अवस्था परिवर्तन हुन नसक्दा जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलन भएको कुरालाई स्वीकार्दै उनले भने, ‘अब सबैले आ-आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै जेन-जी पुस्तासँग अन्तरक्रिया, सहकार्य र समन्वय गर्नु जरुरी छ ।’

अन्तरसंवाद र सहकार्यमा जोड

मुख्यमन्त्री बानियाँले देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र मुख्य केन्द्रीय राजनीतिक प्रभाव पर्ने बागमती प्रदेशले अन्तरसंवाद आयोजना गरी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमार्फत कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले संघ नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश विकास निर्माण गर्ने र स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकाय भएको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रमको सन्दर्भ:

• यो अन्तरसंवाद कार्यक्रम बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्र, फेडरलिज्म तथा लोकलाइजेसन सेन्टरसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो ।

• कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र जेन–जी पुस्ताका युवाहरूबीच नेपालको संघीय प्रणालीले सामना गरिरहेका चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।

• फेडरालिज्म तथा लोकलाइजेसन केन्द्रका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।