हेटौंडामा सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गरी ५३१ घर भत्काइयो: आक्रोश र विरोध

मकवानपुर, नेपाल: हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडकमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा ले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश को बेवास्ता गर्दै एकै दिन ५३१ संरचना डोजर लगाएर भत्काएको छ। सडक अतिक्रमण खाली गर्न भन्दै मंसिर ५ गते १५ दिने म्यादको सूचना जारी गरिएपछि दायर रिटमाथि सर्वोच्चले शुक्रबार ‘सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भनी आदेश दिएको थियो।

तर, अदालतको आदेश नसुनेको र पत्र पनि नआएको दाबी गर्दै सडक डिभिजन कार्यालयले शनिबार बिहान झिसमिसेदेखि साँझसम्म संरचना भत्काएको हो।

मुख्य घटनाक्रम र विवादका विषय

भत्काइएका संरचना: रातोमाटेदेखि चौकीटोलको लोकप्रिय होटलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मका संरचना भत्काइएका छन्। उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँको पसल रहेको भवन पनि भत्काइएको छ।
कानुनी आधार: सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार ०२१ सालको राजमार्ग ऐनले सडकको सीमा क्षेत्र २५ गज (लगभग २२.८६ मिटर) तोकेको छ। विभागले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको ९.५ किमिभित्रको अतिक्रमण हटाएर सडक चौडा पार्न खोजेको दाबी गरेको छ।
अदालतको आदेश: पछिल्लोपटक मंसिर १६ गते दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो र मंसिर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सडक डिभिजनले ०८० मा दायर मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरेपछि कानुनअनुसार काम भएको दाबी गरेको छ।
क्षतिपूर्तिको माग: स्थानीय व्यवसायी र बासिन्दाले क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) नदिई घर भत्काइएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि र विरोध जनाएका छन्। कतिपयले ३०/३५ हजारको रोजगारी गुमेको र विस्थापित हुने अवस्था आएको बताएका छन्। राजमार्ग ऐन ०२१ आउनुअघि ०१० सालमै हेटौंडा बजार बसेकाले यसरी भत्काउनु अन्याय भएको पीडितहरूको भनाइ छ।
सरकारी दाबी: सडक विभागले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने र कानुनसम्मत रूपमा काम भएको दाबी गरेको छ। महानिर्देशक जैसीका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्ग अब चार लेनको बन्नेछ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया: राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यस कार्यलाई ‘जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण’ र ‘जघन्य अपराध’ भन्दै विरोध जनाएका छन्। एमाले नेता कृष्णप्रसाद दाहालले पनि मुआब्जा दिएर मात्र संरचना भत्काउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्रीको भनाइ: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले सडक विभागले आफ्नो नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत कानुनसम्मत रूपमा काम गरेको र विरोध भए छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

वैकल्पिक बाटोको प्रस्ताव

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरूले बाइपास सडक निर्माण गरेर हेटौंडा बजार जोगाउन सकिने विकल्प अघि सारेका छन्। उनीहरूले राप्ती पुलछेउबाट रातोमाटे र चौकीटोलतर्फ ५० मिटरको बाइपास सडक निकाल्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् र १६ मिटर जग्गा बिनामुआब्जा छोड्न तयार रहेको बताएका छन्।

कबुलियतनामा गरेका घरधनी

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका अनुसार राजमार्ग दायाँबायाँ भएका करिब तीन सय घरका धनीले भने राज्यले चाहेका बेला आफूहरूले बनाएको संरचना भत्काइदिने भन्दै कबुलियतनामा गरेका थिए। यस्ता कबुलियतनामा गरिएकाहरूमा नक्सापास भएका संरचनाहरू मात्र समावेश छन्।