सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भइरहेको प्रयासबारे यस्तो छ झाँक्रीको सुझाव

काठमाडौं, १५ मंसिर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले नदी किनार अतिक्रमण गर्नेलाई राजनीति दल प्रशासन र अदालतले समेत संरक्षण गर्ने गरेको बताएकी छिन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले बागमती नदी, यसका सहायक र उपसहायक नदीहरूको संरक्षण गर्न भनेर अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समिति गठन गरिए पनि यस्तो अतिक्रमणलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताएबी छन् ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भइरहेको प्रयास र नदी अतिक्रमणबारे झाँक्रीले यस्तो सुझाव दिएकी छन:

१. नदिका किनारा, घाटहरू, ढुंगेधारा र त्यस वरपरका चौरहरू, मन्दिर परिसरका जग्गा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्।

२. बाँकी यस्तै जग्गा सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरेका छन्।

३. विभिन्न धार्मिक प्रयोजनका भजनमण्डली, पूजा गृह, किरियापुत्री भवन, ॐ शान्ति, सत्य साई, रविशंकर आदीको नाममा रिटायर्ड कर्मचारी, ब्यापारी आदीले कब्जा गरेका छन्।

यी सबै अतिक्रमणमा माथिल्लो तहको राजनीति, प्रशासन र अदालत समेतको कहि न कहि संरक्षण रहेको देखिन्छ। एकातिर बागमती नदी, यसका सहायक र उपसहायक नदीहरूको संरक्षण गर्न भनेर अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत शभ्यता विकास समिती गठन गरेर सरकारले यिनै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। तर अर्को तिर यस्तो अतिक्रमणलाई राजनीतिक संरक्षण पनि दिइएको छ।

म शहरी विकास मन्त्री हुदा अतिक्रमित क्षेत्र मुक्त गर्न सार्वजनिक छाउँमा बनाएका घर टहरा हटाउने अभियान सुरू गरेको थिएँ। साथै थापाथलीका सुकुम्बासीको लागि अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सम्म ईचंगुमा करिब ३०० परिवारको लागि अपार्टमेन्ट  शहरी विकाश मन्त्रालयले बनाएको छ तर त्यहाँ लक्षित वर्गहरू जान चाहेनन्। यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान होस् भनेर मैले सुकुम्बासी र केही विज्ञहरू समेत रहनेगरी समिति बनाएँ। सहरी गरीव र अब्यवस्थित बसोवासीको लागि भनेर उनिहरूको समेत कुनै न कुनै प्रकारको साझेदारीमा संयुक्त आवासको नीति लिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा यो समावेस गरिएको छ। मेरो लागि काम गर्ने समय पनि पुगेन।

हाल बालेन जीको टिमले यो विषयमा जे गरिरहेको छ त्यसमा मेरो पुरापुर साथ र समर्थन छ। बालेन जी कामनपा वडा ११ को थापाथलीमा नक्सा पास नगरी बनाएका पक्की घर र बत्ती पानी जोड्न दिएको नक्कली लालपूर्जा धारीलाई पनि तत्काल छानविन गरी कारबाही अगाडी बढाउनुपर्छ।

ADB को ऋण सहायतामा लामो समय देखि BRBIP परियोजनाको कार्यक्रम चालु छ। तर सरकारले लामो समय देखि राईट अफ वे क्लियर गर्न नसकेर आयोजना क्रोनिक भएको थियो। टाईम र कष्टको ओभर रन भएको थियो। यसले राज्यको असीमित दायित्व सिर्जना गरेको छ। त्यसैले यो परियोजनाको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि मेरो पालामा नै अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरू गरेका थियौं। अबका दिनमा अधिकार सम्पन्न बागमती, उपत्यका विकास प्राधिकरण र महानगर पालिकाले यो बेला मिलेर एउटै निसाना बनाएर काम गरौं। मेरो साथ छदैछ। आवश्यक समन्वय पनि मैले गर्ने नै छु।