काठमाडौं । हाल एकपछि अर्को गर्दै दैनिक सहकारीबाट निक्षेपकर्ता ठगिएका समस्या र सञ्चालकबाट हुने अनेक आर्थिक अनियमिततालगायतका विकृति बढ्न थालेपछि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ भन्दामाथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गरेको यस्तो निणर्यपछि अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । जसका लागि बुधबार संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८० पारित गरेको हो । सोही विधेयकमार्फत राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संशोधन गर्दै ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार भएको सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नेगरी संशोधनसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको थियो ।
यसअघि संसदीय समितिले विधेयकलाई संशोधन गर्दै वित्तीय सहकारी संस्थाको सुशासन तथा जोखिमका आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसलाई बुधबारको प्रतिनिधिसभाले पुनः थप नियमनमा बलियो बनाएर पारित गरेको हो ।प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएपछि हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको विकराल समस्या बिस्तारै समाधान हुने र निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । सत्तारूढ दलका सांसदका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद पनि यस विधेयकको पक्षमा उभिएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत दलका सांसदले भने विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।
सरकारले एक वर्षअघि गत २७ माघमा यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि बल्ल समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि आफूकहाँ प्राप्त भएको तीन महिनापछि बल्ल ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफाबार छलफल अगाडि बढाएको थियो ।
उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी र विषयविज्ञ तथा संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ वटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन गत २५ असोजमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिएको थियो । सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षसहित विधेयकमा २५ लाखको सीमा प्रस्ताव गरेकामा एमालेका सांसदको अरुचिमा समितिले त्यो प्रस्ताव हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यही संशोधन प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो ।
By
By
By
