काठमाडौं माघ १८ गते ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा प्रवाहसँग जोडेर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अवधारणा अघि सारेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर शर्माले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती दुवै कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन भने समग्र सरकारी कार्यप्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढ्ने हुँदा सेवा प्रवाहसगँ जोडेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सुरु गरिएको बताएका छन् ।
यसअघि निजामती सेवाका सबै समूहमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन (सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी) हाकिम वा माथिल्लो अड्डाको तजविजमा हुँदै आएको थियो । भूमि प्रशासनअन्तर्गत नापी र मालपोतमा पहिलोपटक सेवा प्रवाह, उजुरी र गुनासो फछ्र्यौट सङ्ख्याका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन लागेको हो ।
दुवै कार्यालयका सेवालाई जनतामैत्री तुल्याइँदै सदाचारतर्फ उन्मुख गराउन केही आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।” मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको ‘हेलो सरकार’मा परेका उजुरी, फछ्र्यौटको सङ्ख्या र सेवाग्राहीका गुनासाको अभिलेखका आधारमा नापी र मालपोतलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिएको छ ।
सेवा प्रवाह वर्गीकरणमा परेका कार्यालयका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने भएकाले राष्ट्रसेवक आमजनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको छ । ती कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तुल्याउने सिलसिलामा पछिल्लो समय दुवै निकायको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ । त्यस सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयमा ‘भू–सूचना प्रणाली’ विकास गरिएको छ भने नापीतर्फ ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सुरु भइसकेको छ ।
‘मेरो कित्ता प्रणाली’ले सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत नक्साका लागि निवेदन दिन, लाग्ने दस्तुर तिर्न र आफ्नो कम्प्युटरबाटै नक्सा प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय अभ्यासमा आएको यस प्रणालीबारे सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
By
By
