काठमाडौं,फागुन २१ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले ठहर गरेको छ । ज्ञानेन्द्र राज आरणलेप्रचण्ड उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा शुक्रबार आदेश जारी भएको थियो ।
आज महासचिव देव गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै सचेतसमेत गरेका हुन् ।
By
By
