काठमाडौं — सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) नियन्त्रणका लागि वित्तीय सचेतना र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक रहेको पूर्व बैंकर तथा प्रशिक्षक सन्तोषकुमार गौतमले बताएका छन्।
उनले लेखेको “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र वित्तीय सचेतना” शीर्षकको लेखमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Financial Action Task Force (FATF) को “ग्रे लिस्ट” मा समावेश गरिएपछि यस विषयको महत्व झनै बढेको उल्लेख गरिएको छ।
गौतमका अनुसार कुनै देश FATF को ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी वातावरण तथा आर्थिक कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक हुने उनले बताएका छन्।
नेपाल यसअघि सन् २००५ मा पनि FATF को ग्रे लिस्टमा परेको थियो भने सन् २०१४ मा मात्र उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
लेखमा उल्लेख गरिए अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले अवैध रूपमा आर्जित रकम वा सम्पत्तिलाई विभिन्न आर्थिक प्रक्रियामार्फत वैध देखिने बनाउने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। यस्तो गतिविधिले आर्थिक प्रणालीमा पारदर्शिता कमजोर बनाउने तथा आर्थिक अपराधलाई बढावा दिने जोखिम रहन्छ।
गौतमले वित्तीय संस्था, बैंक तथा सर्वसाधारण नागरिकले आर्थिक कारोबार गर्दा विद्यमान कानुनी प्रावधानबारे जानकारी राख्नु र सचेत रहनु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। यसले वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
By
By
