संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा कांग्रेसको निर्णय: युगचेतनाको अपमान र भित्री स्वार्थ

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो निर्णयले संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटमा प्रत्यक्ष अदालती प्रक्रियामा नगई बस्ने अडान लिएको थियो। सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णयसँगै कांग्रेसले विघटित प्रतिनिधि सभाका ४४ सांसदले गरेको हस्ताक्षर समेत प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णय कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैका लागि असहज थियो। ओलीले कांग्रेस पनि अदालत आउने अपेक्षा गरेका थिए, तर कांग्रेसले फरक बाटो लियो।

देउवा–ओली भेटपछि रोकिएको प्रस्ताव पुनर्जीवित

कांग्रेसको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वास्थ्य बुझ्ने बहानामा देउवा निवास पुगेको स्रोतले जनाएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र संसद पुनःस्थापनाको विषयमा दुई शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति मिलेको दाबी गरिन्छ।

यही सहमतिको आधारमा, केन्द्रीय समितिमा रोकिएको प्रस्ताव फेरि जीवित भयो। पार्टीको आधिकारिक निर्णय विपरीत, कांग्रेसका केही सांसदका हस्ताक्षर बोकेर विघटित संसदका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसहित केही नेताहरू अदालत पुगे।

अदालत जानुको वास्तविक कारण: ‘जेन-जी विद्रोह’ र भ्रष्टाचारको त्रास

बाहिरबाट संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुगेको देखिए पनि स्रोतहरूका अनुसार यसको मूल कारण भ्रष्टाचारको डर हो।

• भदौ २३–२४ को ‘जेन-जी विद्रोह’ ले सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दाको रूपमा भ्रष्टाचार र सुशासनलाई उठाएको थियो। विद्रोहले पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न र रोकिएका काण्डहरूको छानबिन गर्न स्पष्ट माग राखेको थियो।

• नतिजा स्वरूप, अख्तियारले सक्रियता बढाउँदै नलिनचोक हेलिपोर्ट काण्ड र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनियमितता काण्डका फाइलहरू अदालतमा दर्ता हुन थाले।

• यी फाइलहरूमा कांग्रेस र एमाले दुवैका शीर्ष तहका नेताहरूको नाम जोडिएको छ, जसले शक्ति केन्द्रहरूमा हलचल ल्यायो।

भित्री उद्देश्य: भ्रष्टाचारका फाइल रोक्नु

कांग्रेसका केही नेताहरूले संसद पुनःस्थापनाको बिन्दुमा एक ठाउँमा आउनुको मुख्य भित्री उद्देश्य आफूहरू विरुद्धको भ्रष्टाचार फाइलहरू फेरि रोक्नु रहेको स्पष्ट देखिन्छ। संसद पुनःस्थापना भएमा आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र संवैधानिक निकाय समेत प्रभावित गर्न सकिने उनीहरूको चाहना हो।

महामन्त्री थापाको धारणा: ‘यो आधिकारिक निर्णय होइन’

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा ले सार्वजनिक रूपमा अदालतमा पेश गरिएको निवेदन पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको बताइसकेका छन्। उनी संविधानलाई ‘लिक’ मा ल्याउने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प ताजा जनादेश नै रहेको धारणा राख्छन्।

संसद पुनःस्थापना: युगचेतनाको अपमान

यदि संसद पुनःस्थापना भयो भने, यसले केही सांसदको जागिर जोगाउने र सीमित नेताको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने काम मात्र गर्नेछ, तर जनताको विद्रोहको आवाज र देशको युगचेतनालाई पूर्ण रूपमा उल्टो दिशामा धकेल्नेछ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘भदौ २३–२४ को विद्रोह’ को आवाजलाई नबुझी सीमित नेताको स्वार्थका लागि कांग्रेस अदालत धाउने हो भने, यो समयको र युगचेतनाकै अपमान हुनेछ। यस्तो कदमले जेन-जीसहितका नागरिकलाई फेरि सडकमा फर्काउने र अझ ठूलो सामाजिक विस्फोट निम्त्याउने जोखिम बोकेको छ।