• Home
  • शिक्षा
  • तिलाका ३० विद्यालयले पाएनन् दिवा खाजा र सेनेटरी प्याडको रकम
Image

तिलाका ३० विद्यालयले पाएनन् दिवा खाजा र सेनेटरी प्याडको रकम

सुर्खेत।जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका ३० वटा विद्यालयले विगतदेखि पाउँदै आएको दिवाखाजा र छात्राका लागी दिने सेनेटरी प्याडबापतको रकम रोकिएको बताएका छन् । गाउँँपालिकाको शिक्षा र लेखा शाखाको गैरजिम्मेवारीका कारण तेस्रो चौमासिकको रकम रोकिकएको हो । दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम विद्यालयको खातामा नआएपछि कार्यक्रम रोक्नु परेको तिलाका २७ वटा विद्यालय र तीन बालविकास केन्द्रले जनाएका छन् ।

तर, अभिभावकले भने विद्यालय र शिक्षकले नै रोकेको जस्तो व्यवहार गर्न थालेको सेतिवाडा माध्यमिक बिद्यालयका प्रधनाध्यापक यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘पालिकाले तिलाका सबै बिद्यालयको दिवाखाजा र सेनेटरी प्याडबापतको रकम रोकेको छ ।’

रकम रोकिएका सबै बिद्यालयका प्रधानाध्यापकले यसको विरोध गरेको बताए । तर, पालिकाको शिक्षा शाखा र लेखाले चेक नकाटेको प्रतिकिया दिए । उनका अनुसार सेतीवाडा बिद्यालयमा दुई सय ६ जना दिवाखाजा खाने बिद्यार्थी छन् । एक सय ९६ जना छात्रा छन् । यहाँ जम्मा तीन सय ८० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

६४ लाख ३४ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ फ्रिज
तिला गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका सहसंयोजक दिपेन्द्र हमालका अनुसार लेखाका कारण उक्त रकम रोकिएको हो । उनले भने, ‘हाम्रो शाखाले सबै विद्यालयको छात्रावृृत्ति, दिवा खाजा, विद्यालय सञ्चालन अनुदान, पाठ्यपुस्तकलगायतको रकम बारे प्रक्रिया पूरा गररे ७ आसरमै लेखामा पठाएको हो ।’ तर लेखाले अन्य सबै शीर्षकको चेक काटेर दिवा खाजा र सेनेडरी प्याडको रकम भने रोकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तिलाका विद्यालयहरूले पाउने दिवाखाजाको ४७ लाख, पाँच हजार ६ सय ८० रुपैयाँ र सेनेटरीप्याडको १७ लाख २९ हजार गरी ६४ लाख ३४ हजार ६ सय ८० रुपैया फ्रिज गरेको हो ।

शिक्षा शाखाका सहसंयोजक हमालका अनुसार गतवर्ष अपुग छात्रावृत्रिको रकम पालिकाले थपेको थियो । यही कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २४ लाख बेरोजु देखाएको थियो । यही रकम असुल गर्न रकम मपठाएको हुनसक्ने उनले जवाफ दिए ।

तिला गाउँपालिका–५ का पूर्व वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले स्थानीय सरकारले यो कार्यक्रम आफै लागु पर्नुपर्नेमा आएको रकम समेत रोक्नु गल भएको बताए । उनले यो रकम तुरुन्त मिलाउन उनले दबाब दिने बताए ।

विविध समस्याका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाई हुने गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा बताउँछन् । यो मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, सिंचाइ तथा उर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना पनि छैन । जसले मन्त्रालयका काम प्रभावित बनिरहेका छन् । कर्णालीका दश वटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुग समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय एक र १७ जना करारमा कार्यरत छन् । ८७ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ ।

योजना छनोट हुनुपूर्व अध्ययन नहुनुका साथै विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माण नगरी पहुँचका भरमा योजना टिपाउँदा कामै नभएर योजना फिर्ता भएका हुन् । कर्मचारीको अभावका साथै सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच नहुँदा तोकिएको समयमा काम हुन सक्दैनन् । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठको पालामा निर्माण भएको बजेटमा अधिकांश टुक्रे योजना थिए । आफन्त र नातागोताले टिपाएका योजनामा काम हुन नसकेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले रिर्पोट पेश गरेका छन् ।

अघिल्लो पटक जथाभावी योजना निर्माण गरेका कारण यस पटक निर्माण भएका योजनामा कम बजेट विनियोजन हुनुको साथै पुराना योजनामा ध्यान दिनु परेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । खानेपानीतर्फ मात्र दुई सय ७४ वटा योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्न बाध्य हुनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिंचार्इतर्फ दुई सय ४३ वटा योजना क्रमागत रहेका छन् । तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको संख्या ६७ वटा रहेका छन् ।

योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ट र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र योजना सिफारिस गरेको भए यी सबै योजना तोकिएको समयमा निर्माण हुने जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजना आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरी काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा अहिले तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाको प्रस्ताव आएकोमा सबै योजना निर्माण गर्ने खालका हुन वा होइनन् भन्ने प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न लागेएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । जनताको करबाट सबै योजना निर्माण हुने भएकाले हरेक हिसाबले राम्रो मानिने योजना मात्रै निर्माण गर्न लागेको उनले बताए ।

Related Posts

अदालतको आदेशपछि पनि रुंगटा परिवारमाथि प्रतिशोधपूर्ण आरोप? अंकितको कानुनी चेतावनी, राजेन्द्रले दिए जग्गा एकीकरणबारे स्पष्टीकरण

अदालतको आदेशपछि पनि रुंगटा परिवारमाथि प्रतिशोधपूर्ण आरोप? अंकितको कानुनी चेतावनी, राजेन्द्रले दिए जग्गा एकीकरणबारे स्पष्टीकरण राजविराज । लेनदेनसम्बन्धी…

ByByanjana soni १ हप्ता अगाडि

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग उद्योग मन्त्रालयमा अन्तरक्रिया, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपालस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा…

ByByanjana soni ३ हप्ता अगाडि

जय नेपाल पार्टीले संविधान संशोधनसहित ८ बुँदे संकल्प सार्वजनिक गर्दै माग

काठमाडौं । जय नेपाल पार्टीले संविधान संशोधनसहित ८ बुँदे संकल्प सार्वजनिक गर्दै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका…

ByByanjana soni ३ हप्ता अगाडि

एकै दिन सुन तोलामा आठ हजार तीन सयले घट्यो

काठमाडौं, १५ कात्तिक । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनचाँदी दुवैको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ।…

ByByanjana soni ३ हप्ता अगाडि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *