काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा डेरामा बस्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरिरहेका लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायका करिब २५० विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक कुमार शाहको संयुक्त पहलमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
केन्द्रका अनुसार २०८३ असोज २२, २३ र २६ गते सञ्चालन हुने कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरबाट आएर डेरामा बस्ने लक्षित समुदायका विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिनेछ।
एलपी ग्यासको अभाव र बढ्दो मूल्यका कारण विद्यार्थीले भोग्नुपरेको आर्थिक कठिनाइ कम गर्न, स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विद्युतीय चुलोको प्रयोगले स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउनुका साथै खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले यसबाट विद्यार्थीको मासिक खर्चमा समेत उल्लेख्य बचत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले यसअघि विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ७ हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा १ लाख ७० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गरिएको छ।
हरित जलवायु कोषको सहयोगमा तराईका २२ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको स्वच्छ चुलो कार्यक्रममार्फत कुल ५ लाख विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
नेपालमा अझै पनि परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग उच्च रहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ५८ प्रतिशत, व्यापारिक ऊर्जाको ३९ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाको करिब ३ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्ने घरधुरी करिब ५१ प्रतिशत छन् भने एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने घरधुरीको हिस्सा ४४ प्रतिशत छ। खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्ने घरधुरीको हिस्सा भने ०.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
नेपाल सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअन्तर्गत सन् २०३५ सम्म २१ लाख घरधुरी र १५ हजार संस्थागत क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको विस्तार आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन, स्वदेशी विद्युत्को खपत बढाउन तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
By
By
