लेखक: समसामयिक राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक व्यक्तित्व:-दिनेश रुवाली
देशले हालै मात्रै अनुभव गरेको GenZ आन्दोलन निश्चय नै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक अलग मोड थियो। युवाहरुको जोश, त्याग र अडानले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो। तर आन्दोलनको तीव्र लहर शान्त भएसँगै आज अनेकौं प्रश्नहरुले जनताको मनमा असन्तुष्टि मात्र होइन, आक्रोश जन्माइरहेका छन्।
सबैभन्दा पहिला आन्दोलनको मूल म्यान्डेट कहाँ हरायो? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको माग किन थाकेर बाटोमै छाडियो? प्रदेश खारेजीको आवाज किन बेवास्ता गरियो? र, भ्रष्टाचारविरुद्धको वाचा अझै अधुरो किन छ? यी प्रश्नहरुले आजको सत्ता र नेतृत्वप्रति विश्वास भन्दा पनि शंका मात्र बढाइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार उन्मूलनका ठूलो–ठूलो आश्वासन दिइए पनि, ठूला माछा अझै पनि जालबाट उम्किरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मुद्दा परेको हल्ला चल्छ, तर पक्राउ पर्ने कुरा अझै टाढै छ। यसले न्याय प्रणालीप्रति मात्र होइन, आन्दोलनका मागप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति पनि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
यस आन्दोलनको आक्रो म्यान्डेट अझै जनताले बिर्सिएका छैनन्। अहिलेको संविधान खारेज गरी अन्तरिम संविधानमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ देशलाई डोर्याउनुपर्ने स्पष्ट माग थियो। तर यो एजेन्डा बाट किन चुकियो? कसरी चुकियो? यही प्रश्न जनताको आक्रोशको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। यदि यसलाई कार्यान्वयन गरिएन भने पुरानै दलहरु फेरि सत्ता–शक्ति लिएर फर्किने पक्का छ, र आन्दोलनको सम्पूर्ण मर्म केवल खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ।
आज जनताको पीडा केवल असन्तुष्टि होइन, गहिरो आक्रोश हो। आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्ने चलखेल, मागहरुलाई कमजोर पार्ने रणनीति र सरकारको ढिलासुस्तीले फेरि एकपटक पुरानै निराशा दोहोर्याइरहेको छ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ — के यो आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गरिन्छ? वा जनताको बलिदान फेरि पनि इतिहासकै अर्को भुलिएको पानामा मात्र सीमित हुनेछ?
By
By
