स्वदेशी उत्पादन बढाउनेदेखि आयात घटाउनेसम्म: कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच महत्वपूर्ण छलफल

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक कुमार साह र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीबीच कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन, बजारीकरण तथा उद्योगसँगको समन्वयका विषयमा छलफल भएको छ।

छलफलमा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यान्वयन, अन्नबालीको उत्पादन तथा बजारीकरण, मह, चिया तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको हो। साथै वन पैदावारको उपयोग, कृषि तथा वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

कृषि तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगको विकास, किसान तथा उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान र दुई मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयबीच छलफल भएको एजेन्डाहरुः  

१. अन्नबालीहरु धान, गहुँ, मकै र कोदोको न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण र निर्धारण पश्चात मुल्य कार्यान्वयन

धान, गहुँ, मकै र कोदोलगायत अन्नबालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारण गर्ने र सो मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। हालसम्म चैते धानको खरिद निजी  क्षेत्रबाट हुन नसकेको र अन्य बालीहरूको पनि खरिद प्रक्रियामा निजी क्षेत्र अनिच्छुक भएकोले स्वदेशी अन्नबालीहरु खरीद र परिमाणको आधारमा मात्र आयात अनुमति दिदा किसानहरूलाई बजारको सुनिश्चितता (ग्यारेन्टी) हुने। साथै खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लि बाट खरीद हुनुपर्ने अवस्थामा ग्याप फण्डीङ्ग हुनुपर्ने ।

२. आयात अनुमति सम्बन्धमा

अत्यावश्यक उपजहरुमा सूचिकृत कृषिजन्य उपजहरुको उत्पादन आवश्यकता र मागको सन्दर्भमा छलफल सहित अपुग हुने अवस्थामा मात्र आयात अनुमति सम्बन्धमा सामुहिक निर्णय हुनपर्ने । हाल धान चामल लगायत तरकारी हचुवाको भरमा आयात भैरहेको साथै सस्तो मुल्यमा आयातका कारण स्वदेशी धान गहुँ न्यूनतम समर्थन मुल्यमा बिक्री हुन समस्या भएकोले उत्पादन सिजनमा कम्तिमा
४ महिना आयात प्रतिबन्ध र स्टकको अवस्था वा स्वदेशी धान खरीदको आधारमा मात्र आयात कोटा निर्धारण र अनुमति दिदा समर्थन मुल्य कार्यान्वयनमा सहज हुने । सामुहिक उत्तरदायित्व वहन हुने । 

३. मह तथा दुधजन्य पदार्थहरु आयात न्यूनिकरणमा सहजीकरण तथा रेशम खेतिको विस्तारको लागि धागो उत्पादन गर्ने 

स्वदेशि मह बिक्री वितरण र खरीदमा प्रशोधनजन्य उद्योगहरुबाट कम प्राथमिकता र आयातमा बढि जोड दिईरहेको अवस्था रहेकोले स्वदेशी मह प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्न समन्वय हुनुपर्ने र आयात न्यूनिकरण गर्नुपर्ने । साथै आयातित महको गुणस्तर र खरीदमुल्य ज्यादै नै न्यून देखिएकोले भन्सारमै गुणस्तर जाँच, भन्सार महसुल वृद्धि, र न्यूनतम मूल्य निर्धारण जस्ता उपायहरु अवलम्वन गरी कार्यान्वयनमा गई स्वदेशी मह उत्पादन र बजारीकरण गरीनुपर्ने ।
नेपालमा दुधजन्य पदार्थ र प्रशोधनजन्य उत्पादनहरु नेपालमा नै उपलब्ध हुने हुदा ह्वे र चिज पाउडर मात्र नेपालमा उत्पादन नहुने दुग्ध उत्पादकहरुबाट जानकारी आएकोले अन्य उत्पादनहरुको आयात बन्देज वा निरुत्साहित हुनुपर्ने र सो सम्बन्धमा सहकार्य समन्वय आवश्यक रहेको । लुम्बिनी प्रदेशमा मौरीजन्य उत्पादन (मह,  प्रोपोलिस) प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने।

४. चिया निर्यात सम्बन्धमा ।

क. नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (DFTQC) तथा भारतको FSSAI बीच भएको पारस्परिक मान्यता सम्झौता (Mutual Recognition Agreement – MRA) लाई चियामा समेत लागु गराउने विषयमा नेपाल-भारतबीच व्यापार तथा पारवहन अन्तरसरकारी समिति (India-Nepal Inter-governmental Committee) मार्फत पहल गर्ने ।

ख. नेपाली चियालाई विश्व बजारमा छुट्टै विशिष्ट पहिचान दिलाउन भौगोलिक संकेत (Geographical Indication-GI) सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने।

ग. झापा आसपास रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदामलाई चिया भण्डरणका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

घ.  महावाणिज्य दूतावासहरू मार्फत नेपाली चियाको प्रवर्द्धन गर्ने ।

ङ. चिया अक्सनमा चिया उत्पादक तथा अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताहरूलाई आकर्षण गराउन आवश्यक वित्तिय एवं नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।

५. बजारहरु अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य

कृषिजन्य उत्पादनको व्यापारमा कालोबजारी बढ्दै गएको र किसानले उचित मूल्य नपाएको अवस्थामा कृषि थोक बजार तथा अन्य बजारहरूमा तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विशेषगरी, खसीको मासु उपभोक्तामा मूल्य अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको तथा किसानलाई सोअनुसार मूल्य नपाएको गुनासो व्यापक रहेकाले यस विषयमा तुरुन्त अनुगमन र नियन्त्रण गरिदिन अनुरोध छ। यसै गरि टमाटरमा अस्वाभाविक मूल्य घटी किसान निराश हुनु पर्ने अवस्था छ यसको पनि अनुगमन गरिदिनु हुन अनुरोध छ । केरा, गोलभेडा, आलु लगायतका उपजहरु आयातमा निरुत्साहित गर्न समन्वय गर्ने ।

६. जि आई दर्ताको प्राविधिक र कानुनी आधारतय  गर्न WTO को प्रावधान अनुसार कृषिसंग सम्बन्धित सम्झौता र बौद्धिक सम्पत्तीमा कृषिजन्य  उपजहरुको दर्ता र कार्यान्वयन ।

उद्योग मन्त्रालयमा यस सम्बन्धी कानुन निर्माणको क्रममा रहेको छ भने यसै आर्थिक वर्षभित्र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट केही वस्तुहरूको GI (भौगोलिक सङ्केत) दर्ता गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रस्तावलाई तुरुन्त अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। प्राविधिक पक्षहरुको तयारी मन्त्रालयबाट भैरहेको। IP कार्यालयमा कृषि प्राविधिकहरुको दरबन्दी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

यस प्रावधान अनुसार प्याटेन्ट र GI दर्ता कार्यका लागि उद्योग विभागमा कृषिका प्राविधिकहरुको दरबन्दी नरहेकोले प्रस्तावित नयाँ औद्योगिक सम्पति सम्बन्धी ऐन अनुसार स्थापना हुने आईपि कार्यालय र उद्योग विभागमा कृषि प्राविधिकहरुको अनिवार्य दरबन्दी सिर्जना हुनुपर्ने ।WTO को प्रावधान अनुसारको कृषि सम्बन्धी सम्झौता अनुसार SPS, TRIPS  सम्झौता र कृषि व्यापार सहजिकरणमा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने  (हाल एजेण्डा माग मात्र गर्ने गरिएको) 

७. दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता सम्बन्धी 

नेपाल र भारत चीन वंगलादेश अमेरिका लगायत अन्य देशहरु विचको कृषि व्यापारको बिषयमा यस मन्त्रालयको नेतृत्वकारी भूमिका हुनुपर्ने । साथै WTO, BIMSTEC, SAFTA जस्ता क्षेत्रिय तथा बहुपक्षिय प्लेटफर्महरुमा कृषि सम्बन्धी व्यापार सहजिकरण र सहुलियतका बिषयमा मन्त्रालयले नेतृत्व हुनुपर्ने ।

८. NTIS कार्यान्वयन सम्बन्धमा warehouse and auction center स्थापना
NTIS २०२३ रणनिती अनुसार तोकिएका बालीहरुको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यका लागि Warehouse, trade fair, auction center सहित अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने ।  

९. चिनी उद्योग सहित उखु कृषकहरुको पुरानो भुक्तानी तथा चिनी बिक्री सम्बन्धी
चिनी उद्योगहरुबाट हुने उखु खरीदमा कृषकहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नभएको गुनासो र सो सम्बोधनका लागि सामुहिक प्रयास हुनुपर्ने चिनी उद्योगीहरु कृषि मन्त्रालय प्रति उत्तरदायी नहुने अवस्था र १५ प्रतिशत भन्सार दर पुनरावलोकनका लागि समेत सामुहिक प्रयास जरुरी ।

११. स्वदेशी कृषि उपजहरुको निर्यातमा प्राप्त हुने नगद अनुदान सम्बन्धी
कृषि उपजहरुको निर्यातमा प्राप्त हुने नगद अनुदान हाल भारत बाहेक तेश्रो मुलुक निर्यातमा मात्र उपलब्ध हुने प्रावधानका कारण निर्यात निरुत्साहित भएकोले ।

११. कृषिजन्य साना तथा घरेलु उद्योगहरु कम्पनीहरुको दर्ता प्रकृयामा
कृषिजन्य उद्योगहरु र साना तथा घरेलु उद्योगहरु सहित कम्पनीहरुको दर्ता प्रकृयामा यस मन्त्रालयको सिफारिस र दर्ता पश्चात सम्बन्धित विभागहरुमा सुचिकृत सम्बन्धमा ।दर्ता भएको विवरण उपलब्ध नहुने वा मन्त्रालयलाई थाहा नहुने अवस्था साथै धान सुपरजोन राजापुर बर्दियामा उखु मिल स्थापनाका लागि उद्योग दर्ता भईराजापुरमा चिनी उत्पादन कार्य शुरु भैसकेको ।धान खेत अब उखुमा परिवर्तन हुने अवस्था । ५ कि मी दुरीमा चिनी मिल स्थापनाको अनुमति र दर्ताका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भैरहेको ।

१२. कृषि क्षेत्रमा हुने वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा छलफल र जानकारी हुनुपर्ने
कृषिजन्य उद्योग दर्ता प्रकृयाका बारेमा समयमा नै जानकारी भए स्थान छनोट बाली छनोट कच्चा पदार्थ उपलब्धता सहित श्रम र उद्योगको समन्वय आयात निर्यातमा सहजीकरण र योजना निर्माण सहित कार्यान्वयनमा सहजिकरण हुने ।

१३. विश्व व्यापार संगठन (WTO) सम्बन्धी प्राविधिक सहकार्य:

विश्व व्यापार संगठन (WTO) अन्तर्गत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता, दायित्व तथा व्यापार सहजीकरणका विषयमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन, नीति सुधार तथा Technical Assistance/Support Program हरू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने।
१४. निर्यात प्रवर्द्धन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि:
उच्च सम्भावना भएका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको गुणस्तर सुधार, प्रमाणीकरण (Certification), ट्रेसबिलिटी (Traceability), SPS तथा TBT मापदण्डको पालना तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका लागि संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

१५. उद्योग-आधारित कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन (Industry-Based Agricultural Production):

कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थ (Raw Material) का रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको सूची (Listing/Mapping) तयार गर्ने। उक्त उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको आवश्यकता (Demand Assessment) का आधारमा सम्बन्धित जिल्ला तथा आसपासका जिल्लाहरूमा सोही कृषि उपजको उत्पादन विस्तार गर्न राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने। यसबाट उद्योगको कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुनुका साथै उत्पादनको बजार, मूल्य सुनिश्चितता तथा मूल्य शृङ्खला (Value Chain) विकासमा सहयोग पुग्नेछ।

१६. कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीजन्य उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने।
१७. वन पैदावारबाट जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने।
१८. स्थानीय तहमै गैर-वन पैदावार (विशेष गरी जडीबुटी) प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने।
१९. प्लास्टिकजन्य उत्पादनको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न वन पैदावारको अधिकतम उपयोग हुने गरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने।
२०. प्रत्येक जिल्लामा एक/एक कृषि उद्योग स्थापना गर्ने, जसमा बढी उत्पादन हुने र चाँडै नष्ट हुने (पेरिसेबल) वस्तुलाई प्राथमिकता दिने।
२१. प्लाइउड तथा भेनेर निर्यातमा सहयोग (प्रवर्द्धन) गर्ने।
२२. वन क्षेत्र र काष्ठ उद्योगबीचको दूरी न्यूनीकरण गर्ने ।
२३. काठको सिजनिङ (सुकाउने) तथा ट्रिटमेन्ट (रसायनिक संरक्षण) गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने।
२४. खोटाङ जिल्लामा बाँस प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने।
२५. सर्लाही जिल्लामा बाँसका तामा जन्य उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने।
२६. कैलाली जिल्लामा वेत (रत्तन/क्यान) प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने।
२७. अल्लो (हिमाली सिस्नु) को राम्रो (फाइन) कपडा उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने।
२८. अर्घाखाँची र चितवन जिल्लामा चिउरीको घिउ उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने।
२९. सामुदायिक वनले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गा व्यक्तिको नाममा नहुने हुदा दर्ता प्रक्रियामा समस्या भइरहेको अवस्थामा सो प्रक्रियालाई सरल बनाउने ।

३०. गैर-काष्ठ वन पैदावार (Non-Timber Forest Products – NTFP) को ब्रान्डिङ र निर्यात

• गैर-काष्ठ वन पैदावार (NTFP) जस्तै जंगली मह, निउरो, सिस्नु, बाँस आदि र वनका विभिन्न थोक उत्पादनहरूको एकीकृत ब्रान्डिङ, ग्रेडिङ र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसार NTFP को गुणस्तर, प्याकेजिङ र जैविक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने । make best headline