काठमाडौं । साउन १२ गते
मन्त्रीले हट्न नमानेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री फेरबदलको सम्भावना कमजोर बनेको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूले आफूहरूलाई नहटाउन पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई दवाव दिन थालेका छन् ।कांग्रेसबाट मन्त्री भएकालाई माओवादी मन्त्रीले समेत सरकार नछाड्न दवाव दिएको सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘कांग्रेस मन्त्रीले छाड्दा आफूहरु पनि हट्नुपर्ने डरले सरकार नछाड्न दवाव दिइरहेका छन्, पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह नगरी हामी पनि मन्त्रीबाट हट्ने कुरा आउँदैन,’ ती मन्त्रीले भने ।
गठबन्धन सरकार बन्नेबेला नै २०७८ साउनमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आठ–आठ महिना आलोपालो सरकारको नेतृत् वगर्ने सहमति भएको थियो । तर सरकारको नेतृत्व फेरबदलले गठबन्धनमै समस्या आउन सक्ने देखिएपछि मन्त्री फेरबदलमा दुवै दल सहमत देखिएका थिए । तर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले हट्न नमानेपछि मन्त्री फेरबदलको गृहकार्य पनि अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट पारित भएपछि मन्त्री फेरबदल गर्ने आन्तरिक सहमति काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको थियो । साउन ५ गतेभित्रै मन्त्री फेरबदल गर्ने सहमति भएपनि हाल कायम मन्त्रीहरुले हट्न नमानेका कारण गृहकार्य लम्बिएको हो ।
सत्तारुढ कांग्रेसले असार १३ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएर मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरुले आफूहरु सरकारबाट हट्ने कागजमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले पार्टीको संसदीय दलले नै निर्णय गरेको र मन्त्रीहरूले निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेकाले फिर्ता हुन नखोजेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताए । ‘संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, हट्न नमानेको भन्ने कुरा गलत हो, आफैले हस्ताक्षर गरेको कुरा कार्यान्वयन नगर्ने प्रश्नै हुँदेन,’ उनले भने ।
कांग्रेसबाट अहिले लुम्बिनीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रीमा दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीमा पाल्पाका वीरबहादुर राना, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा रूपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीमा बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमाल छन् । मन्त्री भएका रानाबाहेक अन्य संस्थापन पक्षका हुन् । अब मन्त्री हुने लाइनमा संस्थापन इतर पक्षका धेरै भएकै कारण मन्त्रीहरूले केन्द्रमा दबाब दिएर सरकारबाट बाहिरिन नचाहेपछि कांग्रेसले नयाँ नाम दिन नसकेको हो । प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पनि देउवा निकटका वीरेन्द्र कानौडिया छन् ।
कांग्रेसभित्रको दुई समूहको विवादमा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाले पनि मन्त्री हेरफेर नहुने वातावरण तयार गर्न आन्तरिक रूपमा लागिरहेको बताइएको छ । माओवादीका मन्त्रीले पनि हेरफेर नगर्ने विषयमा कांग्रेसको नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेको र त्यही विषयमा दलका नेता कनौडियासँग पनि छलफल गरिरहेको कांग्रेसकै एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए ।
By
By
By
